PM Kisan : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, यानी PM-KISAN, में पात्र भूमि–धारक किसान परिवारों को साल भर में ₹6,000 की आय–सहायता मिलती है। यह रकम एक बार में नहीं, बल्कि तीन बराबर ₹2,000 की किस्तों में बैंक खाते में भेजी जाती है। यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो सरकारी पोर्टल के Farmers Corner में “New Farmer Registration” से शुरुआत करें; किसी बिचौलिए के “पक्के ₹6,000” के दावे पर भरोसा न करें।
इस योजना में रजिस्ट्रेशन और पात्रता की मंजूरी अलग चरण हैं। राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन योजना के नियमों के अनुसार पात्र परिवारों की पहचान करता है। इसलिए आवेदन जमा करने के बाद अपने पंजीकरण और पात्रता की स्थिति भी देखनी होगी।
नया PM-KISAN पंजीकरण कैसे करें?
- PM-KISAN की आधिकारिक वेबसाइट खोलें और Farmers Corner में “New Farmer Registration” चुनें।
- सरकारी पंजीकरण फॉर्म में आधार नंबर, मोबाइल नंबर और राज्य दर्ज करें।
- आधार–संबंधी सहमति और प्रमाणीकरण के निर्देश पढ़ें। फॉर्म के अनुसार आधार का सफल प्रमाणीकरण होने पर ही पंजीकरण आगे बढ़ता है।
- आगे खुलने वाले फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत और खेती की जानकारी अपने रिकॉर्ड के अनुरूप भरें। भेजने से पहले नाम और अन्य विवरण दोबारा जांचें।
- आवेदन संख्या या पुष्टि–विवरण सुरक्षित रखें। बाद में Farmers Corner का “Status of Self Registered Farmer/ CSC Farmers” विकल्प खोलकर अपने आवेदन की स्थिति जांचें।
इस जांच में सरकारी फॉर्म का शुरुआती चरण स्पष्ट रूप से खुला; प्रमाणीकरण के बाद दिखाई देने वाले सभी अनिवार्य फील्ड बिना किसी आवेदक के आधार विवरण के नहीं देखे जा सके। इसलिए किसी गैर–सरकारी दस्तावेज सूची को अंतिम मानने के बजाय फॉर्म और स्थानीय कृषि विभाग के निर्देश अपनाएं।
Farmer ID किसके लिए जरूरी है?
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अगस्त 2025 में प्रकाशित लोकसभा उत्तर के अनुसार, उस समय 14 राज्यों में नए PM-KISAN पंजीकरण के लिए Farmer ID अनिवार्य की गई थी। राज्यों ने Farmer Registry में नामांकन के लिए स्वयं–पंजीकरण, CSC, अधिकृत ऑपरेटर और स्थानीय सहायता जैसे माध्यम उपलब्ध कराए हैं। चूंकि इस उत्तर के बाद राज्यवार प्रक्रिया बदल सकती है, नया फॉर्म भरते समय अपने राज्य के वर्तमान निर्देश भी जांचें।
इसे ऐसे न पढ़ें कि हर पुराने लाभार्थी की अगली किस्त के लिए पूरे भारत में अचानक नई Farmer ID अनिवार्य हो गई है। पुराने लाभार्थी अपनी अलग eKYC और पात्रता–स्थिति जांचें।
eKYC और किस्त की स्थिति कैसे देखें?
PM-KISAN का होमपेज साफ कहता है कि पंजीकृत किसानों के लिए eKYC अनिवार्य है। पोर्टल पर eKYC के साथ “Know Your Status”, “Beneficiary List” और सहायता संबंधी विकल्प दिए गए हैं। बायोमेट्रिक eKYC की सुविधा CSC तथा अधिकृत माध्यमों के लिए भी बताई गई है।
यदि पहले किस्त मिलती थी और अब नहीं मिल रही, तो सीधे नया आवेदन करने के बजाय पहले “Know Your Status” देखें। सरकारी पोर्टल ने कुछ संदिग्ध मामलों—उदाहरण के लिए 1 फरवरी 2019 के बाद भूमि स्वामित्व मिलने या एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों को लाभ मिलने—में भौतिक सत्यापन तक लाभ अस्थायी रूप से रोके जाने की सूचना दी है। यह हर ऐसे किसान को स्वतः अयोग्य घोषित करने का नियम नहीं; अपने रिकॉर्ड में दर्ज कारण और स्थानीय सत्यापन का परिणाम देखें।
कौन पात्र नहीं हो सकता?
योजना का प्राथमिक आधार खेती योग्य भूमि रखने वाला किसान परिवार है, हालांकि उच्च आर्थिक स्थिति वाली कुछ श्रेणियां बाहर हैं। सरकारी पोर्टल संस्थागत भू–स्वामियों, कुछ वर्तमान या पूर्व जनप्रतिनिधियों, निर्धारित सरकारी कर्मचारियों तथा ₹10,000 या उससे अधिक मासिक पेंशन पाने वाले कुछ सेवानिवृत्त व्यक्तियों जैसी बहिष्कृत श्रेणियां सूचीबद्ध करता है। इन नियमों में अपवाद भी हैं; इसलिए केवल एक पदनाम या आय–संबंधी अफवाह सुनकर अपनी पात्रता तय न करें।
ध्यान दें कि PM-KISAN पोर्टल के अनुसार 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी हुई थी। इस शोध में अगली किस्त की आधिकारिक तारीख की पुष्टि नहीं हुई; अक्टूबर में भुगतान की केवल अनुमानित तारीख को पक्की सरकारी घोषणा न समझें।